Die Fördermaßnahme soll die seit drei Jahren bestehende wissenschaftlich-technologische Zusammenarbeit zwischen der Arbeitsgruppe Halbleiterphysik (Institut für Experimentelle Physik II, Prof. M. Grun
„Indien steht vor einer riesigen Aufgabe: Bis zum Jahr 2050 wird sich die Bevölkerung noch einmal verdoppeln und sich in Megastädten mit mehr als 10 Millionen Einwohnern konzentrieren“, erläutert Prof
fts-, Forschungs- und Wirtschaftsstandort Deutschland stärken und weiter ausbauen. Eine zusätzliche Nutzung der Projektergebnisse im EWR oder der Schweiz ist nicht eingeschränkt. Die Verbünde sollen in der Regel industriegeführt sein. Von den deutschen Partnern ist bei nicht-deutscher Gesamtkoordination
sempfänger Antragsberechtigt sind Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft – insbesondere KMU – aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und der Schweiz, Einrichtungen der Kommunen und Länder, Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen sowie gesellschaftliche Organisationen wie z. B.
Science and Technology (FCT), Portugal; das National Institute of Health Carlos III (ISCIII), Spanien; die Swiss National Science Foundation (SNSF), Schweiz; das S cientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK), Türkei. Mit der vorliegenden Fördermaßnahme wird das Ziel verfolgt, sich
Boost for better spending of EU Cohesion Policy investments: Commissioner Creţu adopts new programme of initiatives for 2014-2020 The drive for better spending of EU investments received a boost with